सोमवार, 5 जनवरी 2009

दिल्ली नगर निगम आरटीआई की अवहेलना में सबसे आगे

यह उपलब्धि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 3 लाख 81 हजार का जुर्माना खाकर हासिल की है। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार की अवमानना के लिए किसी विभाग पर लगाया गया यह सबसे अधिक जुर्माना है। आयोग ने अपने गठन से अगस्त 2008 तक कुल 146 मामलों में जुर्माना लगाया है जिसमें 32 जुर्माने दिल्ली नगर निगम के लोक सूचना अधिकारियों के नाम हैं। आयोग विभिन्न लोक प्राधिकरणों के लोक सूचना अधिकारियों पर करीब 21 लाख रुपये का जुर्माना लगा चुका है।
केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता सिद्धार्थ मिश्रा के आवेदन के जवाब में दी है। आयोग के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तरून कुमार ने जानकारी दी कि अगस्त 2008 तक निगम पर कुल लगाए गए 3.81 लाख रुपये के जुर्माने में से 2 लाख 71 हजार अभी तक वसूले नहीं जा सके हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग ने समस्त 146 मामलों में कुल 21 लाख 69 हजार रुपये का जुर्माना आयोग ने लगाया है।
दिल्ली नगर निगम के बाद नंबर आता है दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का। कानून की अवमानना करने पर दिल्ली प्रशासन पर कुल 13 बार और दिल्ली विकास प्राधिकरण पर आठ बार जुर्माना लग चुका है।

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