जरा गौर फरमाईये
1- क्या देश में ऐसा कोई ऐसा राज्य सूचना आयोग है जिसने पश्चिम बंगाल सूचना आयोग की तरह पिछले तीन सालों में एक बार भी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है
2- क्या देश में कोई ऐसा राज्य सूचना आयोग है जिसने पश्चिम बंगाल सूचना आयोग की तरह 3 साल में मात्र 116 सुनवाईयां की हों
3- क्या देश में कोई ऐसा राज्य सूचना आयोग है जिसने पश्चिम बंगाल सूचना आयोग की तरह पिछले तीन सालों में केवल 6 लोक सूचनाधिकारियों को दंडित और मात्र 2 आवेदकों को मुआवजा दिलाया हो
4- क्या देश में ऐसा कोई राज्य सूचना आयोग है जो पश्चिम बंगाल सूचना आयोग की तरह बंद कमरे में सुनवाईयां करता हो
एक नजर यहां भी
1- पश्चिम बंगाल राज्य सूचना आयोग ने वित्त वर्ष 2007-2008 में 7154000 रूपये खर्च किए।
2- पश्चिम बंगाल राज्य सूचना आयोग ने वित्त वर्ष 2007-2008 में 67 सुनवाईयां की यानि एक माह में औसतन 6 सुनवाईयां।
3- प्रत्येक सुनवाई पर खर्च हुई औसत राशि- 106776 रूपये।
इन सबके बावजूद आयोग के ज्यादातर निर्णय या आदेश जन सामान्य और सूचना के अधिकार कानून की आत्मा के खिलाफ रहे हैं।
प्रस्तुति: मलय भट्टाचार्य
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